Будь-який громадянин України може брати участь і брати участь у аукціонах. Однак багато людей не вірили, що онлайн-система є повністю прозорою або безпечною. Метою проекту було забезпечити цілісність даних, пом’якшити корупцію та маніпуляції даними під час торгових сесій, знизити рівень невдоволення учасників аукціону, гарантувати прозорість, зменшити юридичну плату та підтвердити, що переможуть лише ті учасники, які зробили найбільшу ставку.
Усі бажаючі реєструються на спеціальній онлайн-платформі https://megasale.com.ua/de-kupyty-areshtovane-majno-auktsiony-prozoro-prodazhi/, подають заявку на лоти та сплачують внесок. Дані були «підписані» цифровим підписом, який називається хеш. Це означало, що якщо будь-яка інформація про ставку зміниться, зміниться і хеш, що дозволить будь-кому перевірити, що інформація, вказана в заявці, відповідає дійсності.
Продаж активів
Продаж державних активів, починаючи від банківських позик на мільйон доларів, і закінчуючи нерухомістю та використаним офісним обладнанням, є сумно відомим по відношенню до товариства та низької вартості. За оцінками МВФ, активи державного сектора вартують удвічі більше, ніж світовий ВВП. Але більшість урядів не знають, чим вони володіють або чого це насправді варте. Прозорро.Продажі — це новаторський підхід, який допомагає урядам використати прихований потенціал своїх активів та отримувати більше доходів для держави.
Буквально п’ять років тому подібні операції були б немислимими в Україні, і все ще є в більшості країн. Управління та продаж державних активів — це складний та темний бізнес, який усюди створює проблеми для урядів. Управління непристойними виробами, поганий нагляд за запасами та хитромудрі стосунки поширені. Україна, як і багато її колишніх радянських сусідів, прославилася тіньовими схемами, заснованими на особистому патронаті, які дозволяють олігархам купувати державні активи за нижчі ціни. Замість того, щоб робити внесок у державний гаманець, дохід накопичується в кишенях корумпованих чиновників. Розвинуті економіки також не застраховані. Більшість урядів не вміють відстежувати, що їм належить, або визначати вартість своїх активів. Насправді лише небагатьох країн мають повний огляд своїх балансів державного сектору.
За останні три роки трансакції через систему додали до національного та місцевих бюджетів України понад 870 мільйонів доларів США.